मिडनाईट एक्सप्रेस
नई दिल्ली/बागपत |
केंद्र की मोदी सरकार भले ही सिस्टम को कितना ही पारदर्शी बनाने की कोशिश कर ले लेकिन इसके घुसखोर अधिकारी और कर्मचारी सरकार के प्रयासों की चिता जलने में सदैव आगे ही रहते हैं! एसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में उस समय सामने आया जब जीएसटी नम्बर के लिए आवेदन करने वाले आवेदक से व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन करने आये बडौत रेंज के इंस्पेक्टर अनिल ने घूस की डिमांड कर डाली ! पीड़ित द्वारा घूस देने में असमर्थता जाहिर करने पर उसका जीएसटी आवेदन निरस्त कर दिया गया|
मामले में जब सहायक आयुक्त रघुबर दयाल से बात की गयी तो रघुबर दयाल की भूमिका भी इस मामले में न सिर्फ संदिग्ध प्रतीत हुई बल्कि दयाल ने कहा कि उसने आवेदन इंस्पेक्टर अनिल के कहने पर ही निरस्त किया क्यूंकि वो उसकी बात नहीं काट सकता था !
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